ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਜਾਓ

ਇਤੋ ਹੀਰੋਬੂਮੀ

ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਤੋਂ
ਇਤੋ ਹੀਰੋਬੂਮੀ
伊藤 博文
ਸਾਲ 1909 ਸਮੇਂ ਜਪਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਤੋ
ਜਪਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਵੀ ਕੌਸ਼ਲ
ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ
14 ਜੂਨ – 26 ਅਕਤੂਬਰ 1909
ਮੋਨਾਰਕਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਈਜੀ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂਯਮਾਗਤਾ ਅਰਿਤੋਮੋ
ਤੋਂ ਬਾਅਦਯਮਾਗਤਾ ਅਰਿਤੋਮੋ
ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ
13 ਜੁਲਾਈ 1903 – 21 ਦਸੰਬਰ 1905
ਮੋਨਾਰਕਮੇਈਜੋ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂਸਾਈਉਜੀ ਕਿਨਮੋਚੀ
ਤੋਂ ਬਾਅਦਯਮਾਗਤਾ ਅਰਿਤੋਮੋ
ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ
1 ਜੂਨ1891 – 8 ਅਗਸਤ 1892
ਮੋਨਾਰਕਮੈਜੀ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂਉਕਿ ਤਾਕ੍ਤੋ
ਤੋਂ ਬਾਅਦਓਕੀ ਤਕਾਤੋ
ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜਨਮ
ਹਾਯਾਸ਼ੀ ਰਿਸੂਕੇ

(1841-10-16)16 ਅਕਤੂਬਰ 1841
ਹਿਕਾਰੀ ਯਾਮਾਗੁਚੀ, ਸੂਓ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਤੋਕੂਗਾਵਾ ਸ਼ੋਗੁਨੇਟ (ਹੁਣ ਯਾਮਾਗੁਚੀ ਪ੍ਰੀਫੈਕਚਰ, ਜਪਾਨ)
ਮੌਤ26 ਅਕਤੂਬਰ 1909(1909-10-26) (ਉਮਰ 68)
ਹਾਰਬਿਨ, ਹੇਈਲੌਂਗਜਿਆਗ, ਕਿੰਗ ਘਰਾਣਾ
ਕਬਰਿਸਤਾਨਹੀਰਾਬੂਮੀ ਇਤੋ ਟੋਕੀਓ ਜਪਾਨ
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਜਾਦ(Before 1900)
ਰਿਕੇਨ ਸੇਈਯੂਕਾਈ (1900–1909)
ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਇਤੋ ਓਮੇਕੋ (1848–1924)
ਬੱਚੇ3 ਪੁੱਤਰ, 2 ਧੀਆਂ
ਅਲਮਾ ਮਾਤਰਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ[1]
ਦਸਤਖ਼ਤ
  1. "Famous Alumni". UCL. 11 January 2018.

ਚੋਸ਼ੂ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਸਮੁਰਾਈ ਅਤੇ ਮੀਜੀ ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇਟੋ ਹੀਰੋਬੂਮੀ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਟੋ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਮਾਡਲਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 1850 ਦੇ ਪ੍ਰੂਸ਼ੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਅਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਕੁਤਾਈ ਜਾਂ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ" ਦੇ ਜਪਾਨੀ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ।

1880 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਟੋ ਮੀਜੀ ਕੁਲੀਨਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ। [1] [2] 1885 ਤੱਕ, ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਵਾਰ ਰਿਹਾ (ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਾਪਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਣ ਗਿਆ)। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਜਾਂ ਜੇਨਕੁਨ, ਅਤੇ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ, ਇਟੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਸਰਬ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਸਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1898 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੇਨਸੀਟੋ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕੇਨ ਸੇਯੂਕਾਈ ਪਾਰਟੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1901 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਥੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

  1. Craig, Albert M. (14 July 2014) [1st pub. 1986]. "Chapter 2: The Central Government". In Jansen, Marius B.; Rozman, Gilbert (eds.). Japan in Transition: From Tokugawa to Meiji. Princeton University Press. pp. 60–61. ISBN 978-0691604848. By 1878 Ōkubo, Kido, and Saigō, the triumvirate of the Restoration, were all dead. There followed a three-year interim during which it was unclear who would take their place. During this time, new problems emerged: intractable inflation, budget controversies, disagreement over foreign borrowing, a scandal in Hokkaido, and increasingly importunate party demands for constitutional government. Each policy issue became entangled in a power struggle of which the principals were Ōkuma and Itō. Ōkuma lost and was expelled from the government along with his followers...¶Itō's victory was the affirmation of Sat-Chō rule against a Saga outsider. Itō never quite became an Ōkubo but he did assume the key role within the collective leadership of Japan during the 1880s.
  2. Beasley, W.G. (1988). "Chapter 10: Meiji Political Institutions". In Jansen, Marius B. (ed.). The Cambridge History of Japan. Vol. V:The Nineteenth Century. Cambridge University Press. p. 657. ISBN 0-521-22356-3. Now that Ōkubo was dead and Iwakura was getting old, the contest for overall leadership seemed to lie between Itō and Ōkuma, which gave the latter's views a particular importance. He did not submit them until March 1881. They then proved to be a great deal more radical than any of his colleagues had expected, not least in recommending that a parliament be established almost immediately, so that elections could be held in 1882 and the first session convoked in 1883...Ōkuma envisaged a constitution on the British model, in which power would depend on rivalry among political parties and the highest office would go to the man who commanded a parliamentary majority...Implicit in this was a challenge to the Satsuma and Chōshū domination of the Meiji government. Itō at once took it up, threatening to resign if anything like Ōkuma's proposals were accepted. This enabled him to isolate Ōkuma and force him out of the council later in the year.